२० वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रपति Ram Chandra Paudel ले नयाँ अध्यादेश जारी गरेका छन्। यसको नाम ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ हो।
यससँगै १ हजार ५ सय ३४ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन्। सरकारले यसलाई प्रशासनिक सुधारको कदम भनेको छ।
अध्यादेशअनुसार १ सय १० कानुन संशोधन हुनेछन्। साथै, १ सय ९ सार्वजनिक निकाय प्रभावित हुनेछन्।
यस निर्णयले धेरै प्रमुख संस्थाहरूलाई असर गर्नेछ। तीमध्ये नेपाल वायुसेवा निगम र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण छन्।
त्यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालय पनि प्रभावित हुनेछन्। स्वास्थ्य क्षेत्रका निकायहरू पनि दायरामा परेका छन्।
नेपाल मेडिकल काउन्सिल, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र दूरसञ्चार प्राधिकरण पनि सूचीमा छन्। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र लगानी बोर्डमा पनि परिवर्तन हुनेछ।
धितोपत्र बोर्ड (SEBON), राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र प्रेस काउन्सिल पनि प्रभावित हुनेछन्। यी सबै निकायमा नयाँ संरचना आउने सम्भावना छ।
त्यसैगरी, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग पनि प्रभावित भएका छन्। यी आयोगलाई संवेदनशील मानिन्छ।
सरकारले यस कदमले पारदर्शिता बढ्ने बताएको छ। साथै, उत्तरदायित्व पनि सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
तर विपक्षी दलहरूले आलोचना गरेका छन्। उनीहरूले यो निर्णयलाई राजनीतिक रूपमा संवेदनशील भनेका छन्।
अब नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्नेमा चासो बढेको छ। आगामी दिनमा यसको प्रभाव स्पष्ट हुनेछ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया