बैंकहरूले लिलाम गरेर हात पारेको जग्गा तीन वर्ष भित्र बिक्री गर्नु पर्ने अनिवार्यता हटाइएको छ। सरकारी निर्णयले अब ती जग्गा बिक्रीमा राख्न निश्चित समयसीमा तोक्ने प्रावधानलाई हटाएको हो। पूर्वमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निलामी मार्फत प्राप्त गरी भण्डारण गरेका जग्गा तीन वर्षभित्र नभित्रिए बिक्री नगरेको खण्डमा थप नियमन र कारवाहीको सामना गर्नु पर्थ्यो। नयाँ व्यवस्थाले बैंकहरुलाई ती सम्पत्तिलाई बजारमा उचित मूल्य र सहज अवस्थामा व्यवस्थापन गरी विक्री गर्ने लचिलो अधिकार दिन्छ। आर्थिक विशेषज्ञहरूले यो कदमलाई वित्तीय संस्थाहरूको तरलता व्यवस्थापनमा सहयोगी तथा गैरनिष्क्रिय परिसम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि सकारात्मक भनी व्याख्या गरेका छन्। तर, केही सरोकारवालाहरूले यसले बजारमा अटकल र मूल्य स्थिरतामा असर पर्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरेका छन्। सरकारले लिएको यो निर्णयले बैकिङ क्षेत्रमा थप व्यावहारिकता र परिसम्पत्ति व्यवस्थापनमा लचिलोपन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, बैंकहरूले आफ्नो सम्पत्ति बिक्री गर्दा पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिने उल्लेख गरिएको छ।