काठमाडौँ — हालै निर्णयानुसार विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् नियमन आयोगमा कार्यरत १० जना कर्मचारीँ स्वतः पदमुक्त भएका छन्। सरकारले सम्बन्धित विभाग र आयोगमा पदमुक्त हुने प्रक्रियामा सुधार गर्ने क्रममा यी निर्णय लागू गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। विद्युत् क्षेत्रका स्रोतहरू व्यवस्थापन र नियमनमा स्पष्टता र जवाफदेहिताको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै प्रशासनिक समीक्षा पश्चात् यी कर्मचारीहरुको सेवा स्वतः समाप्त गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। पदमुक्त हुनेहरूको सूचीमा प्राधिकरण तथा आयोगका विभिन्न तहका कर्मचारी समावेश छन्। सरकारी निर्णयअनुसार पदमुक्तिका कारणहरूमा सेवा अवधि, आन्तरिक नीतिमा उल्लंघन र व्यवस्थापनिक पुनर्रचना समावेश रहेको जनाइएको छ। यससँगै सम्बन्धित निकायहरूले काम गर्ने तरिका, पारदर्शिता र नियमन प्रक्रियालाई अझ प्रभावकारी बनाउनका लागि पुनरावलोकन गरी नयाँ व्यवस्थापन लागू गर्ने आश्वासन दिएका छन्। विद्युत् उपभोक्ता र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले पनि यस कदमप्रति विभिन्न प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन्। कतिपयले यसलाई आवश्यक सुधारको भाग भनेका छन् भने अरूले प्रक्रियाको पारदर्शिता र निष्पक्षताको सुनिश्चितता माग गरेका छन्। सरकार र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरी थप अनुसन्धान र आवश्यक कारबाही गर्ने तयारी रहेको र सार्वजनिक हितमा विद्युत् सेवाको गुणस्तर र उपलब्धता कायम राख्न सबै पक्ष कटिबद्ध रहने जनाइएको छ।