स्टारलिंकको नेपाल प्रवेश पछिल्लो समय नेपाल–अमेरिका कूटनीति र भूराजनीतिक बहसको केन्द्रमा पुगेको छ।
रूस–युक्रेन युद्धदेखि सुरु भएको स्टारलिंकको रणनीतिक उपयोगले अहिले नेपालको नीति र सुरक्षा बहसलाई पनि प्रभावित गरिरहेको देखिन्छ।
यस विषयले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनसँगै नेपाललाई जटिल कूटनीतिक अवस्थातर्फ धकेलेको छ। साथै, सरकारमाथि निर्णयको दबाब पनि बढ्दै गएको छ।
युक्रेन युद्धमा स्टारलिंकको भूमिका
सन् २०२२ फेब्रुअरी २४ मा रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेसँगै सञ्चार पूर्वाधार लक्षित गरिएको थियो।
त्यसपछि युक्रेनको फाइबर नेटवर्क र मोबाइल टावरहरू ठूलो क्षति पुगेका थिए। यसैबीच स्टारलिंक युक्रेनका लागि महत्त्वपूर्ण सञ्चार माध्यम बनेको बताइन्छ।
रूसी आक्रमणपछि युक्रेनका उप–प्रधानमन्त्री मिखाइलो फेडोरोभले सार्वजनिक रूपमा सहयोग मागेका थिए।
त्यसपछि इलन मस्कले स्टारलिंक सेवा सक्रिय गरिएको घोषणा गरेका थिए। त्यसयता यो सेवा युक्रेनको सञ्चार प्रणाली टिकाइराख्न अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको छ।
नेपालमा स्टारलिंक प्रवेश प्रयास
स्टारलिंकको नेपाल प्रवेश को प्रयास पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर अघि बढिरहेको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को कार्यकालदेखि सुरु भएको प्रक्रिया केपी शर्मा ओली हुँदै अहिलेको सरकारसम्म आइपुगेको छ।
हाल प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकार गठनपछि नेपालमा अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलहरूको भ्रमण बढेको छ।
साथै, स्टारलिंकको उच्चस्तरीय टोली पनि नेपाल आइसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। यसले नेपालमा प्रविधि विस्तारबारे चासो बढाएको देखिन्छ।
अमेरिकी कूटनीतिक चासो
नेपालमा पछिल्ला महिनामा तीनवटा उच्चस्तरीय अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डल आएका छन्।
यी भेटवार्तामा अमेरिकी पक्षले नेपालमा प्रविधि विस्तार र स्टारलिंकको सम्भावित प्रवेशबारे चासो राखेको बताइन्छ।
यसैबीच, स्टारलिंककी ग्लोबल निर्देशक रेबेका हन्टर नेतृत्वको टोलीले पनि नेपाली अधिकारीहरूसँग भेट गरेको थियो। यी गतिविधिले अमेरिकी लबिङ सक्रिय रहेको संकेत गर्छ।
चीनको सुरक्षा सरोकार
स्टारलिंकको नेपाल प्रवेश लाई लिएर चीनले सुरक्षा चासो व्यक्त गर्न सक्ने देखिन्छ। चीनले स्याटलाइट इन्टरनेट प्रणालीलाई सम्भावित सुरक्षा चुनौतीका रूपमा हेर्दै आएको छ।
चीनको चासोको मुख्य कारण तिब्बत क्षेत्रको सुरक्षा, स्पेस–एक्ससँगको अमेरिकी सैन्य सम्बन्ध र अन्तरिक्ष प्रतिस्पर्धा हो। साथै, चीनले आफ्नै विशाल स्याटलाइट नेटवर्क विस्तारको योजना अघि बढाइरहेको छ।
नेपालका कानुनी र नीतिगत अवरोध
नेपालले दूरसञ्चार क्षेत्रमा विदेशी लगानी सीमित गर्ने नीति अपनाएको छ। टेलिकम क्षेत्रमा अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म मात्र विदेशी लगानी अनुमति छ।
बाँकी हिस्सा स्थानीय साझेदारका लागि छुट्याइएको छ।
तर स्टारलिंकले शतप्रतिशत स्वामित्व चाहेको कारण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। सञ्चार मन्त्रालयले नीति २०६० का कारण पनि अवरोध रहेको बताएको छ।
विज्ञहरूको दृष्टिकोण
दूरसञ्चार विज्ञ आनन्दराज खनालका अनुसार स्टारलिंकको प्रविधि भूउपग्रहमा आधारित भएकाले पूर्वाधार लगानी न्यून हुन्छ।
उनले यसले ठूलो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नल्याउने बताएका छन्।
त्यसैगरी, पूर्वराजदूत लीलामणि पौड्यालले छिमेकी मुलुकहरूको सुरक्षा चासोलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार नेपालले सन्तुलित कूटनीति अपनाउनु आवश्यक छ।
भूराजनीतिक दबाब र नेपाल
स्टारलिंकको नेपाल प्रवेश अहिले केवल व्यापारिक विषय मात्र नभई भूराजनीतिक बहस बनेको छ।
एकातर्फ अमेरिकी प्रविधि विस्तारको दबाब छ भने अर्कोतर्फ चीनको सुरक्षा सरोकार जोडिएको छ।
यस परिस्थितिमा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा, दूरसञ्चार नीति र कूटनीतिक सन्तुलनलाई ध्यानमा राखेर निर्णय लिनुपर्ने अवस्था बनेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
अन्ततः यो विषय प्रशासनिक निर्णयभन्दा बढी रणनीतिक महत्त्वको बनेको छ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया