प्रधानमन्त्री बालेन शाहका सहयोगीहरूले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीलाई लामो समयसम्म कार्यालयमै राखेर दबाब दिइएको आरोप सार्वजनिक भएको छ।

सो घटनालाई लिएर राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा व्यापक बहस सुरु भएको छ।

अख्तियारका पदाधिकारीमाथि दबाबको आरोप

उच्च स्रोतका अनुसार अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईसहित सम्पूर्ण टोलीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर करिब ९ घन्टासम्म राखिएको थियो।

सो अवधिमा इ–पासपोर्ट ठेक्का प्रकरणमा तत्काल कारबाही अघि बढाउन दबाब दिइएको दाबी गरिएको छ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार तथा सहयोगीहरूले राहदानी विभागका अधिकारीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्नसमेत दबाब दिएको उल्लेख छ।

पछि अख्तियारले सोही दिन कार्यकारी निर्देशक तीर्थराज अर्याल र आइटी निर्देशक सुनील केसीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको बताइएको छ।

जर्मन राजदूतसँगको भेट विवाद

सोमबार बिहान जर्मन राजदूत उडो भोल्जलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अशोभनीय व्यवहार गरिएको आरोप पनि सार्वजनिक भएको छ।

जर्मन कम्पनीलाई इ–पासपोर्ट ठेक्का दिइएको विषयमा छलफलका क्रममा कूटनीतिक मर्यादा उल्लंघन भएको दाबी गरिएको छ।

जर्मन सरकारको लगानी भएको कम्पनीले ठेक्का पाएको विषयमा उठेको विवादपछि राजदूतले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भेटका लागि प्रयास गरेका थिए तर उच्चस्तरीय भेट हुन नसकेको स्रोतको भनाइ छ।

इ–पासपोर्ट ठेक्का विवाद के हो?

राहदानी विभागले ६४ लाख थान इ–पासपोर्ट आपूर्तिका लागि २०८१ मंसिरमा अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गरेको थियो। मूल्यांकनपछि ७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँको ठेक्का दुई जर्मन कम्पनीलाई दिने निर्णय भएको थियो।

• Mühlbauer ID Services GmbH ले बायोमेट्रिक सिस्टम पाएको
• Veridos GmbH ले पासपोर्ट बुकलेट आपूर्ति पाएको

यो कम्पनी जर्मन सरकारको समेत लगानी भएको संस्था हो।

कानुनी प्रक्रिया र प्रतिस्पर्धी कम्पनीको असन्तुष्टि

पहिले लामो समयदेखि पासपोर्ट प्रणाली आपूर्ति गर्दै आएको फ्रेन्च कम्पनी IDEMIA ले यस पटक ठेक्का गुमाएको थियो।

त्यसपछि उसले सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

समितिले जर्मन कम्पनीको पक्षमा निर्णय गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दा पुगेको थियो। सर्वोच्चले स्टे अर्डर नदिएपछि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको थियो।

 संवैधानिक निकायमाथि प्रश्न

घटनापछि अख्तियारले थप अनुसन्धान अघि बढाएको छ र सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग बयान लिइरहेको छ।

साथै, जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधिलाई समेत बयानका लागि बोलाइएको छ।

यस घटनाले संवैधानिक निकाय अख्तियार र सरकारबीचको शक्ति सन्तुलनबारे प्रश्न उठाएको छ।

अख्तियार सरकारको मातहत नभई संसदप्रति जवाफदेही संस्था हो।

विश्लेषकहरूका अनुसार, सरकारी कार्यालयबाट अख्तियारमाथि प्रत्यक्ष दबाब परेको दाबी पुष्टि भएमा यो गम्भीर संवैधानिक विवाद बन्न सक्छ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग: https://www.akb.gov.np

राहदानी विभाग: https://nepalpassport.gov.np

लेखकको बारेमा

नियो खबर

लेखकबाट थप